पंचायत उपबंध (अनुसुचित क्षेत्रात विस्तार) अधिनियम, १९९६ ( पेसा )

 

⚫ *जाणून घेऊया आपले कायदे व हक्क*

❇️काय आहे पेसा?

पेसा म्हणजे पंचायत एक्सटेंन्डेड शेड्यूल्ड एरिया.....

पेसा कायदा काय म्हणतो?

पेसा कायद्याला घेऊन लोकांमध्ये अनेक समज-गैरसमज पसरलेले आपल्याला जाणवतात. काहींना तो नौकरी साठी असलेला कायदा वाटतो, काहींना फक्त तो आदिवासी साठीच बनलेला आहे असे वाटते, काहींना तो अध्यादेश, प्रकल्प किव्हा सरकारी योजना वाटतो, काही त्याला विकासात अडचण समजतात. पेसा कायद्याला घेऊन विविध मतभेदाच्या या वातावरणात हा कायदा मुळात समजून घेणे गरजेच आहे जेणे करून त्या बद्दल योग्य ते बरे-वाईट मत बनवायला आपल्याला मदत होईल.

७३ व्या घटना दुरुस्ती नंतर पंचायत राज व्यवस्थेची कायदेशीर सुरुवात झाली. अनुसूचित क्षेत्रात गट ग्रामपंचायत रचना व असलेला भौगोलिक विस्तार यामुळे ग्रामसभांना योग्य ते महत्व दिल्या जात नव्हते, विकास कामे प्रभावित होत होती. पाचव्या अनुसूचित क्षेत्रातील स्थानिक ग्रामसभांना विशेष अधिकार राहावेत म्हणून मागणी जोर धरीत होती. ह्याच मागणीला अनुसरून केंद्रात एच. डी. देवेगौडा हे पंतप्रधान असताना २४ डिसेंबर १९९६ ला पंचायत उपबंध (अनुसुचित क्षेत्रात विस्तार) अधिनियम, १९९६ [ज्याला इंग्रजी मध्ये The Provision of The Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act, 1996 असे म्हणत्तात] पारित करण्यात आला. या कायद्याच्या इंग्रजी नावच लघुरूप म्हणजे“PESA” जो सामन्यामध्ये “पेसा कायदा” नावाने प्रचलित आहे.

पेसा कायदा १९९६ चे मुख्य सूत्र आहे “अनुसूचित क्षेत्राच्या संस्कृती, प्रथा-परंपरा यांचे जतन, संवर्धन व ग्रामसभेच्या माध्यमातून स्वशासन व्यवस्था मजबूत करणे”. पेसा कायद्यांतर्गत अनुसूचित क्षेत्रामधील ग्रामसभांचे विशेष अधिकार मान्य करण्यात आले. ते विशेष अधिकार म्हणजे त्या ग्रामसभेला गौण वन उपजांवार अधिकार, गौण खनिजांवर अधिकार, बाजाराचे व्यवस्थापन, सावकारीचे नियंत्रण, जमिनीच्या विनिमयावर नियंत्रण, स्थानिक विकासाचे नियोजन करण्याचे अधिकार मान्य करण्यात आले. स्थानिक संस्कृती,परंपरा आणि व्यवस्थेस मान्यता व रक्षण करण्याचे अधिकार ग्रामसभेला प्राप्त झाले. सदर कायद्याच्या मदतीने संसाधांवरील मालकी व व्यवस्थापनातून येणाऱ्या उत्पन्नावर ग्रामसभेची मालकी स्थापित झाली. ग्रामसभेची मालकी म्हणजे त्या गावात वास्तव्यात असलेल्या सगळ्या लोकांची/  समुदायाची मालकी. आदिवासी-आदिवासियेत्तर असा फरक पेसा कायदा करीत नाही. आणि महत्वाचे म्हणजे पेसा कायद्यात नौकरी व नौकर भारती संदर्भात काहीही तरतूद केल्या गेलेली नाही. तो नौकर भरतीचा नाही तर पंचायतीचा व स्वशासानाचा कायदा आहे.

                 - @अभयराजे कापसे

                         Law Student  
                           SPPU Pune
----------------------------------------------------------------------
{ टिप :- वरील सर्व माहिती हि Reference Book मधुन तसेच माझ्या वाचनात आलेल्या Articles मधुन घेतलेली आहे.}