ग्राहक हक्क व बदललेला ग्राहक संरक्षण कायदा 2019

 

⚫ *जाणून घेऊया आपले कायदे व हक्क*

❇️    ग्राहक हक्क व बदललेला ग्राहक संरक्षण     कायदा  2019

आपण दररोज ग्राहक म्हणून काहीतरी वस्तू खरेदी करत असतो. व आजच्या युगात तर ऑनलाईन खरेदी करण्यावर जास्त भर दिला जात आहे. परंतु काहीवेळा निकृष्ट दर्जाच्या वस्तूंमुळे सेवेमुळे आपल्याला बराच मानसिक आणि आर्थिक त्रास सहन करावा लागतो, तरीसुद्धा ग्राहक असून ही आपल्या हक्काबाबत गाफील असतो म्हणून ग्राहकांनी आपल्या हक्काबाबत सजग असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे

सरकारने ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि अधिकार देण्यासाठी पहिल्यांदा सण 1986 मध्ये ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 अमलात आणला या कायद्याला 34 वर्षे पूर्ण झाली व या ३४ वर्षात अर्थव्यवस्थेत बदल झालेत 1990 मध्ये भारताने एलपीजी म्हणजेच उदारीकरण खाजगीकरण व जागतिकीकरण हे धोरण स्वीकारल्यामुळे तीस वर्षात भारतीय बाजारपेठेचे चित्र अमुलाग्र बदललेले तसेच खरेदी करण्यासाठी ऑनलाइन शॉपिंग टेली शॉपिंग डायरेक्ट सेलिंग असे अनेक नवीन प्लॅटफॉर्म ग्राहकांसाठी तयार झाले या सर्व कारणांमुळे 1986 चा ग्राहक संरक्षण कायदा ग्राहकांचे संरक्षण करण्यास अपुरा पडू लागला त्यामुळे केंद्र सरकारने ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 हा कायदा 20 जुलै २०२० पासून अमलात आणला या कायद्यात कलम 27 नुसार ग्राहक या शब्दाची व्याख्या दिलेली आहे. त्यानुसार ग्राहक म्हणजे 'ती व्यक्ती जी पैसे दे करून वस्तू किंवा कुठलीही सेवा बघते असे दिलेले आहे'.

नवीन कायदा हा आकाराने मोठा तर आहे त्यामुळे प्रभावी ग्राहक संरक्षणाच्या काही अभिनव कल्पनांचा समावेश करून तो अधिक ग्राहक स्नेही  होईल याची काळजी घेतली आहे या कायद्यानुसार आता जिल्हा ग्राहक आयोग रुपये एक कोटी पर्यंत च्या तक्रारी राज्य ग्राहक आयोग रुपये दहा कोटी खालील आणि राष्ट्रीय ग्राहक आयोग रुपये दहा कोटी वरील तक्रारी स्वीकारू शकेल त्यामुळे जास्तीत जास्त तक्रार निवारण जिल्ह्यात किंवा राज्यात होईल त्यामुळे ग्राहकांचा वेळ व न्याय मिळवण्यासाठी हेलपाटे घालण्याचा त्रास वाचेल प्रस्तावित कायद्यामुळे ग्राहकांची दिशाभूल करणाऱ्या खोट्या जाहिरातींवर ही ही कारवाई करण्यात येईल आणि जर ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी खोट्या जाहिराती करणाऱ्या आणि त्याचा प्रसार करणाऱ्या सेलिब्रिटी नवही ही कारवाई करण्याचा अधिकारांचा यामध्ये समावेश आहे आता या नवीन कायद्यामुळे पी आय एन किंवा जनहित याचिका आता ग्राहक आयोगाकडे दाखल करता येणार आहे तसेच यामध्ये पहिल्यांदाच ऑनलाईन टेली शॉपिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपन्यांचा समावेश करण्यात आला आहे खाद्यपदार्थात भेसळ केल्याबद्दल कंपन्यांना दंड व तुरुंगवासाची तरतूद यामध्ये आहे

ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 नुसार ग्राहकांना तक्रार दाखल करणे सोपे झाले आहे याच कायद्याला कलम सतरा अंतर्गत लेखी किंवा ऑनलाईन तसेच National Consumer  हेल्पलाइन या ॲप्लिकेशनवर ही  तक्रार ग्राहक आयोगाकडे घटना उघडीस आल्याच्या दोन वर्षापर्यंत करू शकतो तसेच या कायद्यानुसार आपण कोठेही असलो तरी आपण भारतातील कोणत्याही जिल्ह्यात व राज्यात कोठेही तक्रार करू शकतो कुठलाही ग्राहक स्वतः आयोगासमोर हजर होऊन सुनावणी पूर्ण करून घेऊ शकतो त्यास वकील नेमण्याचे बंधन देण्यात आलेले नाही अशाप्रकारे खऱ्या अर्थाने "राज्याचे" स्थान कायद्याने ग्राहकांना दिलेल्या आहे

अभयराजे एकनाथ कापसे. 

LAW STUDENT, SPPU PUNE,

 ९३७३०००७०२ कोल्हापूर.